नेपाल में आई भीषण बाढ़ और उससे हुई तबाही के बीच भारत सरकार ने पड़ोसी देश को हरसंभव सहायता जारी रखने का भरोसा दिया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत नेपाल में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और जरूरत के मुताबिक राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और अन्य जरूरी सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि नेपाल में आपदा की सूचना मिलने के बाद वहां मौजूद भारतीय मिशन ने तत्काल 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की थी। इसके जरिए नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और उनकी जरूरतों के बारे में लगातार अपडेट लेने का काम किया जा रहा है।

राहत सामग्री और मेडिकल सहायता भेज रहा भारत

कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत ने पहले भी विशेष विमानों के जरिए नेपाल को मेडिकल सहायता और जरूरी सामग्री भेजी है। राहत कार्यों के तहत आवश्यक राशन और अन्य सामान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि नेपाल सरकार जैसे-जैसे जरूरतों के बारे में जानकारी देगी, भारत उसी के अनुरूप सहायता और सहयोग बढ़ाता रहेगा।

सीमा क्षेत्र में भी भारत की नजर

नेपाल-चीन सीमा क्षेत्र में संभावित नए खतरे को लेकर जारी अलर्ट पर भी केंद्रीय मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए तैयार हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत लगातार स्थिति की निगरानी कर रहा है। यदि प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने यानी निकासी की जरूरत पड़ती है, तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

नेपाल में फंसे भारतीयों पर भी नजर

भारत की प्राथमिकताओं में नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा भी शामिल है। हेल्पलाइन के माध्यम से वहां फंसे लोगों से संपर्क और उनकी स्थिति की जानकारी जुटाई जा रही है। मंत्री ने कहा कि नेपाल की मौजूदा स्थिति पर भारत सरकार लगातार नजर बनाए हुए है और परिस्थितियों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

नेपाली प्रधानमंत्री के भारत दौरे पर क्या बोले?

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह के इस साल भारत दौरे से जुड़े सवाल पर कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि इस संबंध में अभी शुरुआती स्तर पर चर्चा चल रही है। जैसे-जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, इसकी जानकारी सामने आएगी। फिलहाल भारत का मुख्य फोकस नेपाल में जारी राहत-बचाव प्रयासों में सहयोग करने और वहां मौजूद भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर है।