रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भारत का पक्ष स्पष्ट किया है। डीडी न्यूज को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत रूस से तेल किसी तरह की मदद के लिए नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए खरीद रहा है।

‘भारत रूस की मदद के लिए तेल नहीं खरीदता’

डेनिस अलीपोव ने कहा कि भारत का रूस से तेल खरीदना उसके अपने आर्थिक और ऊर्जा हितों से जुड़ा है। उनके मुताबिक, भारत अपने विकास के लिए जरूरी ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रूसी कच्चा तेल खरीद रहा है। राजदूत ने यह भी कहा कि मॉस्को भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और उसकी मांग के अनुरूप तेल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है।

2022 के बाद बढ़ी रूसी तेल की खरीद

साल 2022 के बाद भारत की रूस से कच्चे तेल की खरीद में तेजी आई। रूस की ऊर्जा बिक्री पर पश्चिमी देशों की पाबंदियों और जी-7 व यूरोपीय संघ की ओर से लगाए गए मूल्य सीमा तंत्र के बीच यूरोपीय बाजार में रूसी तेल की मांग प्रभावित हुई। इसके बाद भारत रूसी कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल हो गया। फिलहाल भारत रूस के कच्चे तेल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बताया जाता है।

रूसी तेल खरीद पर अमेरिकी दबाव

रूस से ऊर्जा आयात को लेकर अमेरिका की ओर से भारत पर पहले भी अतिरिक्त शुल्क लगाया जा चुका है। पिछले साल भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया था, हालांकि फरवरी में दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते के अंतरिम ढांचे पर सहमति बनने के बाद यह शुल्क हटा लिया गया।

वहीं, अमेरिकी सीनेट में रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों से आयात होने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव भी सामने आया है। हालांकि, अभी यह केवल प्रस्तावित विधेयक है और कानून नहीं बना है।

प्रतिबंधों को लेकर रूसी राजदूत ने साधा निशाना

डेनिस अलीपोव ने पश्चिमी देशों की प्रतिबंध और टैरिफ नीति की आलोचना करते हुए इसे दबाव बनाने की रणनीति बताया। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जानता है और पहले भी अपने फैसलों पर मजबूती से कायम रह चुका है।

रूसी राजदूत के मुताबिक, मॉस्को भारत की जरूरत के अनुसार उसे पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।