बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana के तहत मिलने वाली केंद्रीय सब्सिडी के अलावा अपनी ओर से भी अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। इसके तहत पात्र घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को अधिकतम ₹20 हजार तक की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिल सकती है।

राज्य सरकार की ओर से मंजूर व्यवस्था के अनुसार rooftop solar लगाने वाले उपभोक्ताओं को ₹10 हजार प्रति किलोवाट की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। हालांकि यह सहायता अधिकतम ₹20 हजार प्रति उपभोक्ता तक सीमित रहेगी। इस फैसले का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों पर सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत का बोझ कम करना है।

PM Surya Ghar योजना के तहत केंद्र सरकार पहले से ही rooftop solar installation पर सब्सिडी देती है। 1 किलोवाट क्षमता के लिए ₹30 हजार, 2 किलोवाट के लिए ₹60 हजार और 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के लिए अधिकतम ₹78 हजार तक की केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध है।

बिहार सरकार की अतिरिक्त सहायता को इसमें जोड़ने पर पात्र उपभोक्ताओं को मिलने वाला कुल लाभ और बढ़ जाएगा। 1 किलोवाट का सिस्टम लगाने पर केंद्र से ₹30 हजार और राज्य से ₹10 हजार यानी कुल ₹40 हजार तक सहायता मिल सकती है। 2 किलोवाट पर यह राशि ₹80 हजार तक पहुंच सकती है।

वहीं 3 किलोवाट या उससे अधिक क्षमता वाले सिस्टम पर केंद्रीय सब्सिडी अधिकतम ₹78 हजार और राज्य की अतिरिक्त सहायता ₹20 हजार होगी। इस तरह पात्र उपभोक्ता को कुल ₹98 हजार तक की सब्सिडी मिल सकती है।

सरकार ने इस योजना के लिए लगभग ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया है। राज्य की अतिरिक्त राशि पात्र लाभार्थियों को Direct Benefit Transfer यानी DBT के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था बताई गई है।

रिपोर्टों के अनुसार इस अतिरिक्त सहायता का लाभ अधिकतम 5 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा सकता है। लाभ देने की प्रक्रिया में पहले आवेदन करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को प्राथमिकता मिलने की बात सामने आई है।

बिहार में rooftop solar installation को बढ़ावा देने के पीछे बिजली की बढ़ती जरूरत और renewable energy को प्रोत्साहित करना भी एक प्रमुख उद्देश्य है। घरों की छत पर solar panels लगाने से परिवार अपनी बिजली की जरूरत का एक हिस्सा स्वयं पूरा कर सकते हैं।

सोलर सिस्टम लगाने की शुरुआती लागत हालांकि कई परिवारों के लिए बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त सब्सिडी installation cost को काफी हद तक कम कर सकती है।

रिपोर्टों के मुताबिक बिहार में अब तक हजारों घरेलू उपभोक्ताओं ने rooftop solar systems लगाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिलने के बाद इस योजना में लोगों की भागीदारी और बढ़ेगी।

योजना का लाभ लेने वाले लोगों को आवेदन करने से पहले पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी आधिकारिक पोर्टल से जांच लेनी चाहिए। सोलर सिस्टम की installation भी निर्धारित प्रक्रिया और अधिकृत एजेंसी के माध्यम से कराना जरूरी होगा।

सरकार का यह कदम केवल बिजली बिल कम करने तक सीमित नहीं है। rooftop solar के बढ़ते इस्तेमाल से पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता कम करने और clean energy को बढ़ावा देने में भी मदद मिल सकती है।

इसके अलावा 3 किलोवाट तक के rooftop solar systems के लिए कम ब्याज दर पर collateral-free loan की सुविधा भी उपलब्ध होने की जानकारी सामने आई है। इससे उन परिवारों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है जो सब्सिडी के बाद भी installation की शेष लागत को एकमुश्त भुगतान नहीं कर सकते।

हालांकि उपभोक्ताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि सब्सिडी की अंतिम राशि सिस्टम की क्षमता, पात्रता और योजना के लागू नियमों पर निर्भर करेगी। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक नियमों की पुष्टि करना जरूरी है।

बिहार सरकार के इस फैसले से राज्य में rooftop solar adoption को गति मिलने की उम्मीद है। यदि बड़ी संख्या में परिवार सौर ऊर्जा अपनाते हैं तो इससे घरेलू बिजली खर्च के साथ-साथ राज्य की renewable energy capacity बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

बिहार में घर की छत पर सोलर पैनल लगाने वाले पात्र उपभोक्ताओं को अब केंद्रीय सहायता के अलावा ₹20 हजार तक की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी मिल सकती है। 3 किलोवाट या उससे अधिक के पात्र सिस्टम पर केंद्र और राज्य की सहायता को मिलाकर अधिकतम ₹98 हजार तक का लाभ मिल सकता है।