दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को सरकारी कार्यालयों में लागू वर्क फ्रॉम होम (WFH) और चरणबद्ध कार्यालय समय (Staggered Office Timings) की व्यवस्था समाप्त करने की मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक परिस्थितियों के सामान्य होने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में सुधार के बाद अब सरकारी कर्मचारियों के लिए नियमित कार्यालय व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है।

यह व्यवस्था कुछ समय पहले ऊर्जा संरक्षण और ईंधन की खपत कम करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। उस समय वैश्विक तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता के कारण सरकार ने बुधवार और शनिवार को कुछ सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दी थी तथा कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया था। अब परिस्थितियों में सुधार को देखते हुए इन अस्थायी उपायों को वापस ले लिया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, सभी सरकारी विभाग अब पहले की तरह नियमित समय पर कार्य करेंगे। संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि कर्मचारी सामान्य कार्यालय समय के अनुसार अपनी सेवाएं दें और प्रशासनिक कार्यों में किसी प्रकार का व्यवधान न आने दिया जाए। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक दक्षता और विभागों के बीच समन्वय को और मजबूती मिलेगी।

रेखा गुप्ता ने कहा कि सरकार परिस्थितियों के अनुसार समय-समय पर आवश्यक निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक परिस्थितियों के कारण ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता थी, तब वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्था लागू की गई थी। अब हालात सामान्य होने पर सरकार ने नियमित कार्यालय प्रणाली बहाल करने का निर्णय लिया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित कार्यालय व्यवस्था बहाल होने से सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय होगा और नागरिकों को विभिन्न सेवाओं के निस्तारण में भी सुविधा मिलेगी। कई प्रशासनिक कार्य ऐसे होते हैं जिनमें विभागों के बीच प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक होता है, इसलिए सामान्य कार्यालय व्यवस्था को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह निर्णय मुख्य रूप से प्रशासनिक प्रकृति का है, लेकिन इससे यह भी संकेत मिलता है कि दिल्ली सरकार बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीतियों में आवश्यक संशोधन कर रही है। सरकार का कहना है कि भविष्य में यदि आवश्यकता पड़ी तो परिस्थितियों के अनुरूप नए निर्णय भी लिए जा सकते हैं।

दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सभी विभाग अब नियमित कार्यप्रणाली के अनुसार संचालित होंगे। आने वाले दिनों में सरकार का ध्यान प्रशासनिक सेवाओं की गति बढ़ाने, नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विभिन्न विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगा।