हिमाचल प्रदेश के मंडी में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के दौरान सांसद कंगना रनौत ने विकास योजनाओं की धीमी रफ्तार को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई। उन्होंने पिछली बैठकों में लिए गए फैसलों और दिए गए सुझावों पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा।

विकास कार्यों में देरी पर जताई नाराजगी

बैठक में कंगना रनौत ने अधिकारियों से पूछा कि पिछली दिशा बैठकों में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई थी, उन पर अब तक कितना काम हुआ है। उन्होंने कहा कि केवल योजनाएं तैयार करने या बैठक में सुझाव देने से विकास नहीं होता, बल्कि फैसलों को जमीन पर लागू करना जरूरी है।

सांसद ने अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं की स्थिति स्पष्ट करने और प्रत्येक काम की प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

सरकारी फंड के इस्तेमाल पर भी सवाल

कंगना ने उन परियोजनाओं को लेकर भी नाराजगी जताई, जिनके लिए केंद्र से फंड उपलब्ध होने के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ पाया है। उन्होंने कहा कि कहीं जमीन से जुड़े विवाद हैं तो कहीं अनुमति या एनओसी की प्रक्रिया के कारण परियोजनाएं अटकी हुई हैं।

उन्होंने अधिकारियों से ऐसे सभी मामलों की अलग-अलग सूची तैयार करने को कहा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि किस परियोजना में किस स्तर पर समस्या है।

परियोजनाओं की प्रगति के हिसाब से बनेगी सूची

सांसद ने निर्देश दिया कि 40, 50, 60 और 80 प्रतिशत तक पूरे हो चुके कार्यों की अलग-अलग सूची तैयार की जाए। इसके साथ ही हर लंबित परियोजना के लिए समयबद्ध कार्ययोजना बनाने पर जोर दिया गया।

कंगना ने कहा कि किसी भी योजना की प्रगति और देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिए और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जानी चाहिए।

पैसा वापस आने तक मामला खत्म नहीं मानने की चेतावनी

बैठक में सरकारी राशि से जुड़े मामलों को लेकर भी कंगना ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किसी व्यक्ति को रकम वापस करने का निर्देश देना पर्याप्त नहीं है। जब तक पैसा वास्तव में सरकारी खाते में जमा नहीं हो जाता, तब तक मामले को पूरा हुआ नहीं माना जाना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि मंडी संसदीय क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। लापरवाही सामने आने पर इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक भेजी जाएगी।

कंगना ने कहा- अब जमीन पर दिखना चाहिए काम

बैठक के अंत में कंगना रनौत ने अधिकारियों से काम की गति बढ़ाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दिशा की बैठकें केवल औपचारिकता पूरी करने का माध्यम नहीं हैं।

सांसद ने कहा कि वह अपनी कार्य गति धीमी नहीं करेंगी और अधिकारियों को भी उनके साथ कदम मिलाकर चलना होगा। उनका संदेश साफ था कि अब बैठकों में केवल चर्चा नहीं, बल्कि विकास योजनाओं का वास्तविक परिणाम जमीन पर दिखाई देना चाहिए।