झारखंड में JSSC संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद में हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत 17 अगस्त 2024 को CGL परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था। इस फैसले के बाद परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की उम्मीद बढ़ गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने बताया कि 6 नवंबर को आए फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से जारी परीक्षा रद्द करने संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया है। अदालत ने अपने आदेश में पहले के न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया। वकील के मुताबिक, ‘प्रकाश कुमार’ मामले में डिवीजन बेंच और सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश दे चुके थे। प्रशासनिक अधिकारी उन आदेशों की अनदेखी नहीं कर सकते।

जांच रहेगी जारी, दोषियों पर होगी कार्रवाई

अधिवक्ता अमृतांश वत्स के अनुसार, हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा से जुड़ी जांच अपनी प्रक्रिया के तहत जारी रहेगी। जांच अधिकारी अदालत के इस फैसले से प्रभावित हुए बिना जांच पूरी करेंगे। जिन अभ्यर्थियों की संलिप्तता सामने आएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि निर्दोष पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। इससे भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।

छात्र संगठनों ने सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

हाईकोर्ट के फैसले के बाद JPSC-JSSC रिफॉर्म मंच ने राज्य सरकार को घेरा है। मंच के छात्र नेता का कहना है कि अदालत ने सरकार से कई बार परीक्षा रद्द करने के ठोस कारण पूछे थे, लेकिन सरकार अपना पक्ष प्रभावी तरीके से नहीं रख पाई। उनके मुताबिक, 17 अगस्त 2024 को परीक्षा रद्द करने का फैसला लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा था।

छात्र नेता ने आरोप लगाया कि सरकार ने बंद लिफाफे में जांच से जुड़ी जानकारी देने के नाम पर छात्रों को गुमराह किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि CID की केस डायरी में नेपाल में 135 प्रश्न याद करवाए जाने से जुड़ी जानकारी सामने आई थी। छात्र नेता ने मास्टरमाइंड बताए जा रहे मिथलेश सिंह की गिरफ्तारी का भी जिक्र किया।

छात्र नेता बोले- डबल बेंच में जारी रहेगी लड़ाई

छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षा रद्द करने और अदालत में मजबूती से पक्ष रखने का भरोसा दिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंच ने इसे लाखों छात्रों के साथ विश्वासघात बताया है।

हालांकि, छात्र नेता ने अभ्यर्थियों से निराश नहीं होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सिंगल बेंच का फैसला है और संगठन आगे डबल बेंच में अपना पक्ष मजबूती से रखेगा। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद JSSC CGL भर्ती प्रक्रिया को लेकर नई स्थिति पैदा हो गई है। अब अभ्यर्थियों की नजरें जांच की अगली कार्रवाई और नियुक्तियों को लेकर होने वाले सरकारी कदमों पर टिकी हैं।