देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। इसी बीच आयोग ने एक अहम निर्देश जारी करते हुए राज्य सरकारों की ओर से नियुक्त सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों पर भी आदर्श आचार संहिता के नियम लागू कर दिए हैं। यानी अब रिटायर्ड अधिकारी भी चुनाव के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकेंगे।

दरअसल, चुनाव आयोग ने मंगलवार को पांचों राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। आयोग ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के तहत सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाली पाबंदियां उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होंगी, जिन्हें राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों ने किसी काम के लिए नियुक्त किया है।

चुनाव प्रचार और वोट मांगने पर रहेगी रोक

चुनाव आयोग ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि सरकार की ओर से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारी किसी भी तरह के चुनाव प्रचार या वोट मांगने की गतिविधियों में हिस्सा न लें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनके नाम, पद या अधिकारों का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या समूह के पक्ष में न किया जाए।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि आदर्श आचार संहिता का दायरा केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं है। सरकार से पूरी या आंशिक आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाले संगठन, समितियां, निगम और आयोग भी इसके दायरे में आते हैं। इन संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू आचरण नियम उन्हें राजनीतिक गतिविधियों और चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोकते हैं। चुनाव आयोग ने इसी व्यवस्था का हवाला देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है।

पांच राज्यों में चुनावी तैयारियां तेज

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी लगातार चुनावी व्यवस्थाओं और तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं।

पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो साल 2022 में चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को पांचों राज्यों के चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया था, जबकि मतगणना के नतीजे 10 मार्च को घोषित किए गए थे। ऐसे में इस बार भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा इसी अवधि के आसपास होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, चुनाव की तारीखों को लेकर आयोग की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है।