प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में माओवादी आतंक और नक्सलवाद के कमजोर पड़ने को केंद्र सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रभावी रणनीति का परिणाम बताया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में CRPF कैंप पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार ने ऐसे फैसले लिए, जिनसे उग्रवादी संगठनों की आर्थिक ताकत और उनके नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है।

नक्सलियों की फंडिंग और सप्लाई नेटवर्क पर हुआ प्रहार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार ने नक्सलियों और अलगाववादी संगठनों को मिलने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इन फैसलों से नकली नोटों के नेटवर्क को खत्म करने और उग्रवादी संगठनों की सप्लाई चेन को बाधित करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि माओवादी आतंक और नक्सलवाद के खिलाफ संघर्ष कभी आसान नहीं रहा। एक समय देश के करीब 20 राज्यों के 230 से अधिक जिले नक्सली गतिविधियों से प्रभावित थे। ऐसे हालात में इस खतरे को खत्म करने के लिए मजबूत संकल्प और सुनियोजित रणनीति की जरूरत थी।

2014 के बाद राजनीतिक इच्छाशक्ति में आया बदलाव: PM मोदी

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को 2014 में दूर किया गया, जब जनता ने उन्हें देश की सेवा करने का अवसर दिया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा और विकास के रास्ते में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए दृढ़ फैसले लेना जरूरी है।

प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि देश के दुश्मनों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और मजबूत रणनीति के जरिए ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है।

CRPF के लिए 47 साल में पहली बार बना रिकॉर्ड

इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने CRPF जवानों की सुरक्षा और उनके योगदान को लेकर भी अहम बात कही। उन्होंने दावा किया कि पिछले 47 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब बीते एक साल के दौरान ड्यूटी पर CRPF का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ।

उन्होंने सुरक्षा बलों के साहस, समर्पण और देश के प्रति उनकी निष्ठा की सराहना की। दिवाली के मौके पर जवानों के बीच पहुंचकर प्रधानमंत्री ने उनके साथ त्योहार मनाया और उनका उत्साह बढ़ाया।

नक्सलवाद के गढ़ बस्तर में बदल रही तस्वीर

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ का बस्तर लंबे समय तक वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद का प्रमुख केंद्र रहा है। हालांकि, पिछले कुछ समय में सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, नक्सलियों के आत्मसमर्पण और क्षेत्र में विकास योजनाओं के विस्तार से यहां हालात में बदलाव देखने को मिला है।

सरकार की ओर से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ-साथ सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिना रही है। अब चुनौती इस बदलाव को स्थायी बनाने और प्रभावित इलाकों में शांति के साथ विकास सुनिश्चित करने की है।