लद्दाख में हिल काउंसिल चुनावों को लेकर सियासी और सामाजिक विरोध तेज होता जा रहा है। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में चुनाव कराने के प्रशासन के फैसले पर स्थानीय नेताओं और संगठनों ने सवाल उठाए हैं। इसी बीच लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने चुनावों के बहिष्कार की अपील को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि मतदान करना या नहीं करना हर व्यक्ति का निजी फैसला है, लेकिन लोगों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। प्रशासन ने आठ हिल काउंसिलों के चुनाव के लिए 4 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है।

मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि लद्दाख में होने वाले ये चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने सर्दियों में मतदान कराने को लेकर उठ रही आपत्तियों को भी खारिज किया। कुंद्रा के मुताबिक, दिसंबर के महीने में भी स्कूल खुले रहते हैं, इसलिए इतनी ठंड नहीं होगी कि वयस्क लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर न निकल सकें। उन्होंने साफ किया कि मौसम को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

चुनाव प्रक्रिया शुरू, कई पदों पर निर्विरोध निर्वाचन

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि स्थानीय निकायों और पंचायत चुनावों की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। कई पदों पर उम्मीदवार बिना मुकाबले के निर्वाचित भी हो चुके हैं। आंकड़ों के मुताबिक, सरपंचों के कुल 192 पदों में से 137 सीटों पर मतदान कराया जाएगा, जबकि 55 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है।

इसी तरह पंचों के 1,398 पदों में से सिर्फ 212 सीटों पर वोटिंग होगी। बाकी 1,186 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। नगरपालिका चुनावों की बात करें तो लेह के 21 वार्डों में 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं, कारगिल के 17 वार्डों में चार उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध विजेता घोषित किए जा चुके हैं।

परिसीमन और चुनाव की तारीख पर भी उठे सवाल

लद्दाख में चुनाव के विरोध की एक बड़ी वजह परिसीमन की प्रक्रिया और मतदान की तारीख है। स्थानीय संगठनों और नेताओं का कहना है कि दिसंबर में तापमान शून्य से नीचे पहुंच जाता है। ऐसे में दूरदराज के इलाकों में रहने वाले मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा लोसार जैसे स्थानीय त्योहारों के दौरान लोगों की आवाजाही और चुनाव कार्यक्रम को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं।

इन आपत्तियों पर मुख्य सचिव ने कहा कि नई बनने वाली सभी हिल काउंसिलों को अधिकार दिए जाएंगे और वे लद्दाख की जरूरतों के मुताबिक नए नियम बना सकेंगी। उन्होंने लोगों और राजनीतिक नेताओं से समझदारी दिखाने की अपील करते हुए कहा कि यह चुनाव लद्दाख की लोकतांत्रिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव साबित हो सकते हैं।

कारगिल में बंद, लेह में चुनाव बहिष्कार की अपील

प्रशासन की चुनावी घोषणा के बावजूद लद्दाख में विरोध का माहौल बना हुआ है। कारगिल में जिलेव्यापी बंद की स्थिति है, जबकि लेह में सामाजिक और धार्मिक संगठनों की ओर से चुनावों के बहिष्कार की अपील की जा रही है।

सांसद मोहम्मद हनीफा जान समेत कई स्थानीय नेताओं ने भी प्रशासन के फैसले पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि कड़ाके की ठंड के दौरान चुनाव कराने से खासकर दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की मतदान में भागीदारी प्रभावित हो सकती है।

प्रशासन की योजना के तहत लद्दाख के सभी आठ जिलों में स्वायत्त पहाड़ी परिषदों का विस्तार किया जाना है। इसमें कुल 100 निर्वाचन क्षेत्र शामिल होंगे और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान भी अनिवार्य होगा। प्रशासन इसे स्थानीय शासन और निर्णय लेने की व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बता रहा है। हालांकि, चुनाव की तारीख और परिसीमन को लेकर जारी विरोध के बीच अब देखना होगा कि 4 दिसंबर को मतदान प्रक्रिया कितनी शांतिपूर्ण और व्यापक भागीदारी के साथ पूरी हो पाती है।