Last updated: November 20th, 2026 at 06:33 am

जम्मू-कश्मीर में मुठभेड़ के दौरान मारे गए लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर मोहम्मद लतीफ भट को उसके पैतृक गांव से करीब 160 किलोमीटर दूर सुपुर्द-ए-खाक किया गया। बुधवार रात करीब 10 बजे सुरक्षा बलों की निगरानी में परिवार के सदस्यों ने अंतिम संस्कार की रस्में पूरी कीं।
लतीफ भट का परिवार कुलगाम जिले के ख्रेवान गांव में रहता है, जबकि उसे कुपवाड़ा जिले की बंगस घाटी के एक गांव में दफनाया गया। अंतिम संस्कार में परिवार के आठ पुरुष सदस्य शामिल हुए। पूरी प्रक्रिया सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परिवार के मुताबिक, धार्मिक और पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया, लेकिन वहां मोबाइल फोन और फोटोग्राफी की अनुमति नहीं थी।
दरअसल, केंद्र सरकार की नीति के तहत मुठभेड़ में मारे गए आतंकवादियों के शव आमतौर पर परिवारों को नहीं सौंपे जाते। इसका उद्देश्य सार्वजनिक अंतिम संस्कार और ऐसे आयोजनों के जरिए आतंकवादियों के महिमामंडन को रोकना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में इस नीति को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट कर चुके हैं।
पुलिस के मुताबिक, 22 वर्षीय लतीफ भट बुधवार को कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। वह लश्कर-ए-तैयबा का स्थानीय कमांडर था। सुरक्षा एजेंसियां पिछले करीब एक सप्ताह से उसकी तलाश में अभियान चला रही थीं। यह कार्रवाई 11 नवंबर को सीआरपीएफ के तीन जवानों पर हुए हमले के बाद तेज की गई थी।
सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया और कई लोगों से पूछताछ भी की। बुधवार सुबह उसकी लोकेशन मिलने के बाद उसे वीडियो कॉल के जरिए आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, लेकिन उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने कार्रवाई करते हुए उसे मार गिराया।
मुठभेड़ के बाद लतीफ के पिता मुश्ताक भट और परिवार के अन्य सदस्यों को शव की पहचान के लिए श्रीनगर ले जाया गया। पिता ने शव की पहचान अपने बेटे के रूप में की। परिवार के अनुसार, उन्होंने करीब एक साल पहले ही उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक, लतीफ पिछले एक साल में जम्मू-कश्मीर पुलिस के एक अधिकारी और छत्तीसगढ़ के दो प्रवासी मजदूरों की हत्या समेत आतंकी घटनाओं में शामिल रहा था। हालांकि, परिवार का दावा था कि पिछले एक साल से उनका उससे कोई संपर्क नहीं था। वहीं, परिवार के एक करीबी परिचित ने उसके जुलाई के आसपास गांव आने की बात कही थी। इस मामले के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के अंतिम संस्कार को लेकर केंद्र सरकार की नीति एक बार फिर चर्चा में है।
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