Last updated: November 21st, 2026 at 03:42 pm

दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या लगातार गंभीर बनी हुई है। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियां अलग-अलग योजनाओं पर काम कर रही हैं, लेकिन इसी बीच प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर वसूले गए पर्यावरण मुआवजा शुल्क (Environmental Compensation Charge-ECC) के इस्तेमाल को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को इस शुल्क के तहत कुल 1,935.44 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, लेकिन इसमें से केवल 781.51 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। इस तरह 1,153.93 करोड़ रुपये अब भी बिना इस्तेमाल के पड़े हैं।
21 नवंबर 2026 को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली नगर निगम ने 6 नवंबर 2015 से 10 अप्रैल 2026 के बीच व्यावसायिक वाहनों से पर्यावरण मुआवजा शुल्क के रूप में कुल 2,247.66 करोड़ रुपये वसूले थे। यह शुल्क सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाले निर्धारित श्रेणी के व्यावसायिक वाहनों से लिया जाता है। इसका उद्देश्य दिल्ली में वाहनों की आवाजाही से होने वाले प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण सुधार से जुड़े उपायों के लिए धन उपलब्ध कराना है। निगम के अनुसार, वसूली गई राशि में से 1,935.44 करोड़ रुपये दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को हस्तांतरित किए गए।
इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अब तक खर्च की गई 781.51 करोड़ रुपये की राशि का लगभग 98 प्रतिशत हिस्सा दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) परियोजना पर लगाया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को इस परियोजना के लिए दो किस्तों में राशि दी गई थी। पहली किस्त के रूप में 12 मार्च 2019 को 265 करोड़ रुपये और दूसरी किस्त के रूप में 3 मई 2023 को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए। दोनों किस्तों को मिलाकर 765 करोड़ रुपये की राशि दिल्ली-मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए दी गई।
इसके अलावा, पर्यावरण मुआवजा शुल्क से कुछ अन्य परियोजनाओं पर भी खर्च दर्ज किया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी (HCNG) परियोजना के लिए कुल 15 करोड़ रुपये दिए गए। इसमें 6 करोड़ और 9 करोड़ रुपये की दो किस्तें शामिल थीं। एसपीएम मार्ग पर गैर-मोटर चालित वाहनों के लिए लेन के सुधार और रखरखाव पर 15 लाख रुपये खर्च किए गए। इसी मार्ग पर ट्रैफिक मार्शल के रूप में सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तैनाती पर 43 लाख रुपये खर्च किए गए। RFID प्रणाली से संबंधित प्रारंभिक निविदा खर्च के लिए भी 93 लाख रुपये जारी किए गए।
इन आंकड़ों के सामने आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि प्रदूषण कम करने के लिए वसूले गए शुल्क का पर्याप्त हिस्सा सीधे प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर क्यों नहीं लगाया गया। दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु गुणवत्ता अक्सर बेहद खराब हो जाती है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियां, औद्योगिक उत्सर्जन और अन्य स्रोत प्रदूषण को बढ़ाते हैं। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपलब्ध बड़ी राशि का लंबे समय तक खर्च नहीं होना चिंता का विषय माना जा रहा है।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी पर्यावरण मुआवजा शुल्क के तहत जमा राशि के उपयोग को लेकर दिल्ली सरकार से योजना प्रस्तुत करने को कहा था। अदालत ने निर्देश दिया था कि बची हुई राशि का इस्तेमाल दीर्घकालिक प्रदूषण नियंत्रण उपायों और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से सुझाए गए कदमों के लिए किया जाए। अदालत ने इस धनराशि का प्रभावी इस्तेमाल सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
रिपोर्ट में एक और महत्वपूर्ण अंतर सामने आया है। दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों के अनुसार, शुल्क के रूप में 2,247.66 करोड़ रुपये वसूले गए, जबकि परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में 1,935.44 करोड़ रुपये प्राप्त होने की जानकारी है। दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 312.22 करोड़ रुपये का अंतर है। इस अंतर के संबंध में अलग-अलग विभागों के रिकॉर्ड और धन हस्तांतरण का पूरा हिसाब स्पष्ट होना जरूरी है।
पर्यावरण मुआवजा शुल्क की दरों में भी बदलाव किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद 1 अप्रैल 2026 से हल्के व्यावसायिक वाहनों और दो एक्सल वाले ट्रकों के लिए शुल्क 1,400 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति यात्रा कर दिया गया। वहीं, तीन एक्सल और उससे भारी ट्रकों के लिए यह राशि 2,600 रुपये से बढ़ाकर 4,000 रुपये कर दी गई।
दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की चुनौती केवल शुल्क वसूलने या योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है। जरूरी है कि उपलब्ध धनराशि का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से उन परियोजनाओं पर किया जाए, जिनसे वायु गुणवत्ता में वास्तविक सुधार हो सके। अब इस बात पर नजर रहेगी कि दिल्ली सरकार बची हुई 1,153 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उपयोग के लिए क्या कदम उठाती है।
![]()
Comments are off for this post.