केंद्रीय बजट 2026-27 में उत्तराखंड के लिए वित्तीय मोर्चे पर राहत और उम्मीद दोनों नजर आ रही हैं। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले केंद्रीय करों के हिस्से में इस बार उत्तराखंड को 17,414 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलेगी। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में करीब 1,739 करोड़ रुपए ज्यादा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश बजट दस्तावेजों के अनुसार, राज्यवार कर वितरण में उत्तराखंड की हिस्सेदारी के प्रतिशत में भी इजाफा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह हिस्सा 1.118 प्रतिशत था, जो अब बढ़कर 1.141 प्रतिशत हो गया है। इसे राज्य की बढ़ती आर्थिक हिस्सेदारी के रूप में देखा जा रहा है।

इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से सबसे ज्यादा आमदनी

केंद्रीय करों से मिलने वाली कुल राशि में उत्तराखंड को सबसे बड़ा हिस्सा इनकम टैक्स से मिलेगा। अनुमान है कि इनकम टैक्स के जरिए राज्य को 6,197 करोड़ रुपए से ज्यादा प्राप्त होंगे। वहीं कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में लगभग 5,112 करोड़ रुपए राज्य के खाते में आएंगे। यह फंड राज्य सरकार की विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लिए अहम साबित हो सकता है।

पर्वतीय पर्यटन और रोजगार पर केंद्र का फोकस

केंद्रीय बजट में उत्तराखंड के लिए इको-फ्रेंडली माउंटेन ट्रेल्स विकसित करने की घोषणा को भी खास माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैकिंग, हाइकिंग और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के तहत स्थानीय युवाओं को टूर गाइड, पोर्टर, टैक्सी ऑपरेटर, होम-स्टे संचालक और छोटे व्यापार से जोड़ने के अवसर मिल सकते हैं। दूरस्थ गांवों में ही आय के साधन बनने से पलायन की समस्या को कम करने में भी मदद मिलने की उम्मीद है।

आयुर्वेद AIIMS को लेकर उम्मीदें मजबूत

बजट 2026-27 में देशभर में तीन आयुर्वेद AIIMS खोलने की घोषणा ने उत्तराखंड की उम्मीदों को नई ताकत दी है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि ये संस्थान किन राज्यों में स्थापित होंगे, लेकिन आयुर्वेद, योग और जड़ी-बूटियों की समृद्ध परंपरा के कारण उत्तराखंड को एक प्रमुख दावेदार माना जा रहा है।
प्रधानमंत्री पहले भी उत्तराखंड की आयुर्वेदिक क्षमता और हेल्थ टूरिज्म को लेकर सकारात्मक संकेत दे चुके हैं।

गाइड ट्रेनिंग और डिजिटल पहल से युवाओं को मौका

पर्यटन सेक्टर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10 हजार टूरिस्ट गाइड्स को 12 हफ्ते की ट्रेनिंग देने की योजना ला रही है। यदि उत्तराखंड के पर्यटन स्थल इस योजना में शामिल होते हैं, तो राज्य के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के सीधे अवसर मिलेंगे। साथ ही नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड के जरिए धार्मिक, सांस्कृतिक और विरासत स्थलों का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, जिससे रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन और टेक्नोलॉजी से जुड़े युवाओं के लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं।