पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया है। कोलकाता में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाहने पार्टी का ‘संकल्प पत्र’ जारी किया और राज्य में सत्ता परिवर्तन की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य ‘सोनार बांग्ला’ बनाना है और इसके लिए पार्टी जनता के सामने ठोस वादों के साथ आई है।

UCC लागू करने का बड़ा वादा

घोषणापत्र में सबसे बड़ा ऐलान समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर किया गया है। अमित शाह ने कहा कि अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बनती है, तो 6 महीने के भीतर UCC लागू किया जाएगा। उन्होंने राज्य की मौजूदा सरकार पर तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है।

महिलाओं के लिए खास योजनाएं

संकल्प पत्र में महिलाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं:

हर महिला को हर महीने ₹3000 की आर्थिक सहायता

लड़कियों के लिए KG से PG तक मुफ्त शिक्षा

सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण

इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं का जिक्र किया गया है।

45 दिन में 7वां वेतन आयोग

भाजपा ने सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ा वादा किया है।
*  सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर 7वां वेतन आयोग लागू करने की बात कही गई है।
* साथ ही बकाया डीए (महंगाई भत्ता) का भुगतान भी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया गया है।

रोजगार और युवाओं पर फोकस

घोषणापत्र में युवाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं:

• 1 करोड़ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
• बेरोजगार युवाओं को ₹3000 मासिक भत्ता
• नए उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा

घुसपैठ और सुरक्षा पर सख्त रुख

अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की सीमाओं को मजबूत किया जाएगा और गौ तस्करी पर पूरी तरह रोक लगाई जाएगी।

केंद्र की योजनाएं भी होंगी लागू

उन्होंने वादा किया कि भाजपा सरकार बनने पर आयुष्मान भारत जैसी सभी केंद्रीय योजनाएं पश्चिम बंगाल में पूरी तरह लागू की जाएंगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने उम्मीदों के साथ उन्हें मौका दिया था, लेकिन सरकार उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। उन्होंने दावा किया कि अब राज्य की जनता बदलाव चाहती है और भाजपा को मौका देने के लिए तैयार है। यह संकल्प पत्र भाजपा की ओर से बंगाल चुनाव में बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसमें महिलाओं, युवाओं और कर्मचारियों को साधने की कोशिश की गई है।