लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी प्रमुख Mayawati ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार कैबिनेट विस्तार करती है तो उसका सीधा फायदा गरीबों, युवाओं, पिछड़े वर्गों और आम जनता को मिलना चाहिए। मायावती ने कहा कि केवल राजनीतिक संतुलन बनाने या चुनावी लाभ लेने के उद्देश्य से किए गए बदलावों का जनता को कोई फायदा नहीं होता।

बसपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार की पहली जिम्मेदारी जनता की परेशानियों को दूर करना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य के लाखों युवा रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और गरीब वर्ग बढ़ती महंगाई के कारण परेशान है। अगर सरकार कैबिनेट में बदलाव करती है तो नए मंत्रियों को जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीरता से काम करना चाहिए।

मायावती ने बिना किसी पार्टी का नाम लिए कहा कि अक्सर चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल सामाजिक और जातीय समीकरणों के आधार पर फैसले लेने लगते हैं। लेकिन जनता अब केवल राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं होने वाली। लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर वास्तविक काम चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता उसकी योजनाओं और फैसलों से तय होती है, न कि केवल राजनीतिक रणनीति से।

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में गरीब और कमजोर वर्गों के लिए ठोस योजनाएं बनाना बेहद जरूरी है। मायावती ने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज भी राज्य के कई हिस्सों में गरीब वर्ग मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मायावती का यह बयान ऐसे समय आया है जब बीजेपी सरकार में संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संतुलन साधने की रणनीति पर काम कर रही है। छोटे ओबीसी और दलित समुदायों को साधने की कोशिशों के बीच मायावती का बयान राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

विशेषज्ञों के अनुसार बसपा लगातार अपने पारंपरिक वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मायावती जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर खुद को फिर से मजबूत विकल्प के रूप में पेश करने का प्रयास कर रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित और पिछड़े वर्गों की भूमिका काफी अहम रहने वाली है।

वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे पर लगातार काम कर रही है। पार्टी का दावा है कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक अगर कैबिनेट विस्तार होता है तो उसका उद्देश्य सरकार को और अधिक प्रभावी बनाना होगा।

समाजवादी पार्टी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि राज्य में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं और सरकार केवल राजनीतिक समीकरणों में उलझी हुई है।

फिलहाल उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार आगे क्या फैसला लेती है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।