Human Live Media

HomeNewsबिहार में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार की बड़ी राहत, जरूरत पड़ने पर मिलेगा जमीन का चार गुना मुआवजा

बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर सरकार की बड़ी राहत, जरूरत पड़ने पर मिलेगा जमीन का चार गुना मुआवजा

Bihar News: बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है।
a6736c0d7ae35d4079207056ddd639ad1777653001377169_original

Bihar News: बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना से प्रभावित जमीन मालिकों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों की जमीन इस परियोजना के दायरे में आई है, उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर सरकार विशेष परिस्थिति में तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएगी।

Table of Contents

    जरूरत पड़ने पर मिलेगा चार गुना भुगतान

    राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि किसी परिवार में बेटी की शादी, बीमारी या अन्य आपात स्थिति जैसी समस्या आती है, तो प्रभावित जमीन मालिक जिलाधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवेदन मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति के खाते में जमीन मूल्य का चार गुना तक भुगतान करने की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाएगी।

    11 जिलों में विकसित होंगे सैटेलाइट टाउनशिप

    बिहार सरकार राज्य के कई प्रमुख शहरों और आसपास के क्षेत्रों में सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके तहत पटना समेत 11 जिलों में जमीन चिन्हित करने और शहरी विकास की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार ने परियोजना क्षेत्र में फिलहाल जमीन की खरीद-बिक्री पर अस्थायी रोक लगाई है ताकि विकास कार्यों में कोई बाधा न आए।

    किसानों को भूमिहीन नहीं होने देने का दावा

    सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है that परियोजना के तहत किसी भी किसान को भूमिहीन नहीं बनाया जाएगा। योजना के अनुसार किसानों को उनकी जमीन का एक बड़ा हिस्सा विकसित रूप में वापस दिया जाएगा ताकि उन्हें भविष्य में व्यावसायिक और आर्थिक लाभ मिल सके।

    विकास और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

    मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इन क्षेत्रों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विकसित करना चाहती है। टाउनशिप में कॉमर्शियल जोन, सड़क, आवास और अन्य शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस घोषणा के बाद उन जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है जो जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक के कारण परेशान थे।

    Loading

    Comments are off for this post.