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हर्ष फायरिंग मामले में BJP विधायक राजू कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विधायकी पर मंडराता खतरा फिलहाल टला

पटना: बिहार की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को करीब आठ साल पुराने हर्ष फायरिंग और
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पटना: बिहार की साहेबगंज विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को करीब आठ साल पुराने हर्ष फायरिंग और महिला की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर तत्काल बना संकट फिलहाल टलता नजर आ रहा है। हालांकि, मामले में अंतिम फैसला अभी आना बाकी है और उनकी कानूनी लड़ाई जारी रहेगी।

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    नए साल की पार्टी में हुई थी हर्ष फायरिंग, महिला की गई थी जान

    यह पूरा मामला 31 दिसंबर 2018 का है। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में नए साल के स्वागत के लिए एक फार्महाउस में पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि जश्न के दौरान हर्ष फायरिंग की गई, जिसमें 45 वर्षीय अर्चना गुप्ता को गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह का नाम भी सामने आया। उनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा चलाया गया।

    चार साल की सजा के बाद बढ़ी थी विधायकी पर संकट की आशंका

    लंबी सुनवाई के बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जून 2026 को राजू कुमार सिंह को दोषी ठहराया था। अदालत ने गैरइरादतन हत्या के मामले में उन्हें चार साल की साधारण कैद और शस्त्र अधिनियम के तहत दो महीने की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही मृतका के परिवार को 25 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश भी दिया गया था।

    चार साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता को लेकर सवाल उठने लगे थे। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा होने पर जनप्रतिनिधि की सदस्यता पर अयोग्यता का खतरा पैदा हो सकता है। इसी वजह से साहेबगंज के भाजपा विधायक की राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं।

    हाई कोर्ट से नहीं मिली थी दोषसिद्धि पर रोक

    निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए राजू कुमार सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए अपील लंबित रहने तक जेल से राहत दी थी। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में जेल से बाहर आने के बावजूद उनकी विधायकी पर संकट बना हुआ था।

    इसके बाद विधायक ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। अब शीर्ष अदालत ने उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाकर उन्हें राहत दी है। इस आदेश के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता पर तत्काल मंडरा रहा खतरा फिलहाल कम होता दिखाई दे रहा है।

    अंतिम फैसले तक जारी रहेगी कानूनी लड़ाई

    सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश मामले में अंतिम फैसला नहीं है। दोषसिद्धि के खिलाफ विधायक की अपील पर आगे भी न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। ऐसे में उनकी राजनीतिक और कानूनी स्थिति का अंतिम निर्धारण आगे होने वाली सुनवाई और अदालत के फैसले पर निर्भर करेगा।

    साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में भी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे की सुनवाई में अदालत क्या रुख अपनाती है और इस पुराने मामले का राजू कुमार सिंह के राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ता है।

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