भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत रविवार को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान वह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की नवनिर्मित लद्दाख बेंच का उद्घाटन करेंगे। इस पहल से लद्दाख के लोगों को न्यायिक कार्यवाही के लिए जम्मू या श्रीनगर जाने की जरूरत कम होगी और न्याय तक पहुंच आसान बनेगी।

मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि CJI के साथ सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश, जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी मौजूद रहेंगे। भारत के अटॉर्नी जनरल के भी कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई।

  40 साल में इस तरह की पहल को बताया अहम

मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने लद्दाख में हाई कोर्ट बेंच की स्थापना को महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पिछले चार दशकों में किसी हाई कोर्ट के लिए इस तरह की बेंच स्थापित किए जाने का उदाहरण उन्हें याद नहीं आता। उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों में गुवाहाटी हाई कोर्ट की बेंचों का जिक्र भी किया।

कुंद्रा ने कहा कि न्याय को लोगों के करीब पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक, पहले लद्दाख के किसी व्यक्ति को रिट याचिका दायर करने के लिए श्रीनगर या जम्मू जाना पड़ता था। अब लद्दाख में ही यह सुविधा उपलब्ध होना स्थानीय लोगों के लिए राहत की बात है।

 दो महीने में स्थापित हुई नई बेंच

मुख्य सचिव ने बताया कि लद्दाख बेंच को दो महीने के भीतर स्थापित किया गया। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान यह मांग प्रमुख रूप से नहीं रखी गई थी, बल्कि केंद्र सरकार ने इसे अपनी ओर से उठाया गया कदम बताया।

इस बेंच की स्थापना से लद्दाख जैसे भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए न्यायिक सुविधाओं तक पहुंच बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर उन लोगों को सहूलियत मिल सकती है, जिन्हें कानूनी मामलों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।

  लद्दाख के राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत जारी

लद्दाख की नई हाई कोर्ट बेंच ऐसे समय में स्थापित की जा रही है, जब क्षेत्र के राजनीतिक नेताओं और केंद्रीय गृह मंत्रालय के बीच बातचीत जारी है। लद्दाख के नेता विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा और अनुच्छेद 371 के तहत संवैधानिक सुरक्षा जैसी मांगें उठा रहे हैं।

मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने कहा कि केंद्र सरकार क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और यहां रहने वाले लोगों की चुनौतियों को समझती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों को उनके घर के नजदीक न्याय उपलब्ध कराना जरूरी है।