महिला आरक्षण कानून को लागू करने की दिशा में केंद्र सरकार जल्द बड़ा कदम उठा सकती है। मोदी सरकार इस मुद्दे पर संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में है। प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने की योजना है। अगर यह विधेयक संसद से पास हो जाता है, तो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी सूत्रों को भरोसा है कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन जुटाया जा सकता है। सरकार को उम्मीद है कि सदन में यह प्रस्ताव 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो जाएगा। हालांकि, विशेष सत्र कब बुलाया जाएगा और कितने दिनों तक चलेगा, इसकी आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

दरअसल, संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत जरूरी है। इसके लिए 361 वोटों की आवश्यकता होगी। इससे पहले सरकार ने 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान भी इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन जरूरी संख्या बल नहीं मिलने के कारण उसे सफलता नहीं मिली थी।

इस बार सरकार की योजना परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करने की है। प्रस्ताव के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती हैं। इसके पीछे दक्षिण भारतीय राज्यों की उन चिंताओं को दूर करने की कोशिश भी बताई जा रही है, जिन्हें परिसीमन के बाद राजनीतिक प्रतिनिधित्व घटने का डर है। नए मसौदे में 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का प्रस्ताव भी शामिल है।

वहीं, संसद का विशेष सत्र बुलाने की चर्चाओं के बीच कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर संसद का सत्रावसान नहीं कर रही, ताकि परिसीमन से जुड़े प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटाई जा सके।

जयराम रमेश का कहना है कि परिसीमन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कानून लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दावा किया कि कांग्रेस अध्यक्ष पिछले छह महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर चुके हैं।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार संसद में जरूरी दो-तिहाई समर्थन जुटाकर महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करा पाएगी? या फिर परिसीमन के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ेगा?