Last updated: November 21st, 2026 at 10:21 am

उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी घोषणापत्र को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके चुनावी मेनिफेस्टो को ‘मनीफेस्टो’ करार दिया है। राजभर ने सोशल मीडिया के जरिए तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को चुनावी घोषणापत्र के बजाय सैफई सिंडिकेट से जुड़े कथित वसूली और अपराध के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए।
ओपी राजभर ने अपने बयान में अखिलेश यादव के 2012 के चुनावी वादों का भी जिक्र किया। उन्होंने लैपटॉप वितरण योजना को लेकर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उस समय योजना को लंबे समय तक जारी नहीं रखा गया। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को अपने पुराने वादों का हिसाब देना चाहिए।
राजभर ने अपने हमले को आगे बढ़ाते हुए आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर माफियाओं को संरक्षण मिलेगा और युवाओं को अपराध की ओर धकेला जाएगा। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, छेड़खानी, जमीन कब्जाने और गैर-यादव पिछड़े वर्गों के साथ कथित भेदभाव जैसे मुद्दे उठाकर सपा पर निशाना साधा।
उन्होंने ब्लॉक, तहसील, थानों और मंडियों में कथित वसूली व्यवस्था को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं में भ्रष्टाचार, नकली दवाओं के कारोबार और माफिया ठेकेदारों को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया।
ओपी राजभर ने आतंकवाद और साधु-संतों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए भी अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की नीतियों में कानून-व्यवस्था और धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों की अनदेखी की जाती है।
अपने बयान के आखिर में राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार बनने की संभावना नहीं है और उनका घोषणापत्र भी केवल राजनीतिक बयानबाजी बनकर रह जाएगा। राजभर के इस तीखे हमले के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और सुभासपा के बीच जुबानी जंग और तेज होने के संकेत हैं।
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