उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब एक नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच कथित खींचतान की बात कही है। उनके बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के रिश्तों को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है।

योगी और केंद्र के बीच सबकुछ ठीक नहीं?

दरअसल, सौरव दास ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से जुड़ी एक अखबार की खबर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। इसके साथ उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच लंबे समय से अंदरूनी तनाव चल रहा है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबंधों को लेकर भी सवाल उठाए।

सौरव दास के मुताबिक, राजनीतिक गलियारों में काफी समय से यह चर्चा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच सहज संबंध नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों नेताओं के बीच असहजता अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगी है। दास ने यहां तक आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार में कई नियुक्तियां इस मकसद से कराई गई हैं, ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नियंत्रण रखा जा सके।

योगी को राजनीतिक चुनौती के रूप में देखे जाने का दावा

सौरव दास ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मजबूत लोकप्रियता उन्हें बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनाती है। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए संभावित राजनीतिक चुनौती के तौर पर देखा जाता है।

उन्होंने बीजेपी शासित अन्य राज्यों में मुख्यमंत्रियों के चयन को लेकर भी टिप्पणी की। उनका कहना है कि पार्टी ऐसे नेताओं को प्राथमिकता देती है, जिन्हें केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है और जिनकी अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान अपेक्षाकृत कमजोर होती है।

वोटर लिस्ट में नाम कटने को लेकर क्या है विवाद?

इस पूरे विवाद की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर दिए गए बयान से हुई। सीएम योगी ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के दौरान करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से हट गए हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में एक प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है।

इस मुद्दे को लेकर सौरव दास ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी का मुद्दा भी हिंदू-मुस्लिम के नजरिये से उठा रहे हैं।

फिलहाल, सौरव दास की ओर से लगाए गए केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच तनाव के आरोपों पर बीजेपी नेतृत्व की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में देखना होगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा और बीजेपी के अंदरूनी राजनीतिक समीकरण किस तरह नया मोड़ लेते हैं।