न नेशन, वन इलेक्शन’ (One Nation, One Election) के प्रस्ताव को लेकर संसद की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) ने दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। इस दौरान समिति ने संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समिति का स्वागत करते हुए कहा कि चुनावी सुधारों को लेकर राज्यों से सुझाव लेना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दिल्ली सरकार इस विषय पर अपने विस्तृत सुझाव सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

बैठक में संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पी. पी. चौधरी के नेतृत्व में कई सांसद और वरिष्ठ जनप्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों के समन्वय, चुनावी प्रक्रिया के एकीकरण, प्रशासनिक तैयारियों और संवैधानिक प्रावधानों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने से समय, संसाधनों और सरकारी खर्च में उल्लेखनीय कमी आएगी। उनके अनुसार बार-बार चुनाव होने से प्रशासनिक तंत्र लंबे समय तक चुनावी कार्यों में व्यस्त रहता है, जिससे विकास परियोजनाओं और जनकल्याण योजनाओं की गति प्रभावित होती है।

उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे राज्य में चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी चुनावी कार्यों में लग जाती है, जिससे शिक्षा और अन्य सार्वजनिक सेवाओं पर भी असर पड़ता है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने की व्यवस्था प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकती है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी समन्वय स्थापित करने के लिए दिल्ली विधानसभा के कार्यकाल में आवश्यक बदलाव करने की जरूरत पड़ती है, तो दिल्ली सरकार इस पर सकारात्मक सोच के साथ विचार करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि यदि यह कदम राष्ट्रहित में आवश्यक माना जाता है, तो दिल्ली सरकार सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।