Last updated: November 20th, 2026 at 08:44 am

करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी और उससे पैदा होने वाले बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। अदालत का कहना है कि रक्त संबंधियों के बीच विवाह से होने वाली आनुवंशिक बीमारियों के खतरों के बारे में समाज में जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस मामले में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
दरअसल, बेंगलुरु की दृष्टिबाधित लॉ स्टूडेंट चार्वी एस. ने इस मुद्दे पर जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया गया है कि उनके माता-पिता करीबी रिश्तेदार थे और उन्हें जन्म से ही आनुवंशिक समस्या का सामना करना पड़ा। इसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को इस तरह के विवाह से जुड़े संभावित स्वास्थ्य जोखिमों की जानकारी मिलनी चाहिए।
शादी पर रोक नहीं लगा सकती अदालत, जागरूकता जरूरी
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि शादी करना व्यक्ति का निजी अधिकार और पसंद का मामला है। अदालत इस तरह के विवाह पर सीधे प्रतिबंध नहीं लगा सकती, क्योंकि इस संबंध में कानून बनाना संसद के अधिकार क्षेत्र में आता है।
वहीं, पीठ में शामिल जस्टिस जोयमाल्या बागची ने भी कहा कि विवाह जैसे महत्वपूर्ण फैसले से पहले लोगों को उसके संभावित परिणामों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या इस विषय पर कानून बनाने या स्कूल-कॉलेज के पाठ्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं।
दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में 28 फीसदी तक चलन का दावा
याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह का चलन 28 प्रतिशत तक है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को ऐसे रिश्तों से होने वाली संभावित आनुवंशिक समस्याओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है।
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जागरूकता अभियान चलाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायतों की मदद लेने का सुझाव दिया। अदालत ने कहा कि लोगों तक वैज्ञानिक और सही जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ताकि वे स्वास्थ्य से जुड़े संभावित जोखिमों को समझ सकें।
क्या कहते हैं मौजूदा शादी से जुड़े कानून?
भारत में करीबी रिश्तेदारों के बीच विवाह को लेकर अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों में अलग-अलग प्रावधान हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ करीबी रिश्तों के बीच विवाह की अनुमति है। वहीं, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5(iv) और 5(v) के तहत निषिद्ध संबंधों और सपिंड संबंधों में शादी पर रोक का प्रावधान है। हालांकि, कुछ मामलों में समुदाय की मान्य और लागू परंपरा के आधार पर छूट भी मिल सकती है।
फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का जोर ऐसे विवाह पर प्रतिबंध लगाने के बजाय लोगों को उसके संभावित स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति जागरूक करने पर है। अब इस मामले में केंद्र सरकार के जवाब पर नजर रहेगी।
![]()
Comments are off for this post.