उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर सियासत तेज हो गई है। वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने के मुद्दे पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान आमने-सामने आ गए हैं। ओवैसी ने चुनाव आयोग से सवाल करते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री खुद नाम कटने के आंकड़े बता रहे हैं, तो आयोग को इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

दरअसल, लखनऊ में AIMIM और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का ऐलान करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने SIR के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक करोड़ 27 लाख नाम हटाए जाने की बात कह रहे हैं। ऐसे में चुनाव आयोग को उन लोगों की सूची जारी करनी चाहिए, जिनके नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं।

ओवैसी ने मुख्यमंत्री के आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा कि जब प्रदेश का मुख्यमंत्री इतने बड़े आंकड़े बता रहा है, तो चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि हटाए गए नामों में कितने लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं और कितने लोगों को गैर-भारतीय नागरिक माना गया है। उन्होंने कहा कि आयोग को यह भी बताना चाहिए कि किन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं।

AIMIM प्रमुख ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में SIR के तहत करीब 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से इन नामों की सूची उपलब्ध कराने और पूरी प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश देने की मांग की। ओवैसी ने SIR को बैकडोर NRC भी बताया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर अपने पुराने विरोध का जिक्र किया।

वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में SIR के आंकड़ों को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है और इस संबंध में चुनाव आयोग को ज्ञापन भी दिया गया है।

योगी ने दावा किया था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम मौजूद हैं, उनमें से करीब 66 लाख लोगों के नाम चुनाव आयोग की सूची में नहीं हैं। इनमें लगभग 55 लाख हिंदू मतदाता और 18 से 19 वर्ष की उम्र के साढ़े चार लाख युवा मतदाता शामिल हैं।

ऐसे में उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाता सूची में नाम गायब होने के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी चुनाव आयोग से हटाए गए मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं। अब इस पूरे विवाद में चुनाव आयोग की ओर से आने वाला जवाब अहम माना जा रहा है।