संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले विपक्षी दलों ने अपनी राजनीतिक गतिविधियां तेज कर दी हैं। विभिन्न विपक्षी दलों के नेताओं ने बैठक कर संसद में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की और सरकार को घेरने के लिए संयुक्त रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई। विपक्ष का कहना है कि वह महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, राष्ट्रीय सुरक्षा, चुनावी सुधार और विभिन्न राज्यों से जुड़े मुद्दों को संसद में प्रमुखता से उठाएगा।

विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा कि संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंच है और जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच समन्वय बढ़ाने और सदन के भीतर साझा रणनीति अपनाने पर जोर दिया गया। विपक्षी नेताओं का मानना है कि यदि सभी दल एकजुट होकर मुद्दे उठाएंगे तो सरकार पर जवाब देने का दबाव बढ़ेगा।

कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना (उद्धव गुट) और अन्य विपक्षी दलों ने अपने सांसदों को संसद के लिए पूरी तैयारी के साथ आने के निर्देश दिए हैं। सभी दल अपने-अपने मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर भी साझा रुख अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि संसद में रचनात्मक चर्चा होनी चाहिए और जनता से जुड़े विषयों पर सरकार को स्पष्ट जवाब देना चाहिए।

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी मानसून सत्र के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार का कहना है कि वह संसद में विभिन्न विधेयकों और जनहित से जुड़े प्रस्तावों को पेश करने के लिए तैयार है। सरकार ने सभी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारु रूप से चलाने और सकारात्मक सहयोग की अपील की है। संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से भी राजनीतिक दलों के साथ संवाद जारी है ताकि सत्र बिना किसी अनावश्यक व्यवधान के चल सके।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी मानसून सत्र राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक ओर विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रहा है, वहीं सरकार अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में तीखी बहस और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि लोकतंत्र में संसद केवल कानून बनाने का मंच नहीं है, बल्कि सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने का भी महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि वे जनता के हित से जुड़े विषयों पर गंभीर और सार्थक चर्चा करें तथा संसद की गरिमा बनाए रखें।

फिलहाल मानसून सत्र को लेकर दिल्ली की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने सांसदों और रणनीतिक टीमों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। अब सभी की नजर संसद के पहले दिन की कार्यवाही पर है, जहां यह स्पष्ट होगा कि विपक्ष किन मुद्दों को प्राथमिकता देता है और सरकार उनका किस प्रकार जवाब देती है।