बिहार के बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत राशि देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार की ओर से पात्र प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 7-7 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को वैशाली के तेरसिया और सरायपुर पंचायत का दौरा कर राहत वितरण और बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया।

ग्रामीणों से पूछा- खाते में पहुंची राहत राशि?

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों से सीधे बातचीत की और पूछा कि उनके बैंक खातों में 7 हजार रुपये की सहायता राशि पहुंची या नहीं। कुछ लोगों ने राशि मिलने की जानकारी दी, जबकि कुछ परिवारों ने अब तक भुगतान नहीं होने की शिकायत की।

शिकायत सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन पात्र बाढ़ प्रभावित परिवारों को अब तक राशि नहीं मिली है, वे सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री के मुताबिक, शिकायत मिलने के बाद 24 घंटे के भीतर भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

गांव-गांव कराया जाएगा अनाउंसमेंट

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राहत राशि और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए प्रभावित गांवों में अनाउंसमेंट कराने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार का कहना है कि बाढ़ प्रभावित पात्र परिवारों को राहत से वंचित नहीं रखा जाएगा और जिन लोगों का भुगतान लंबित है, उनकी शिकायत मिलने के बाद उसका समाधान कराया जाएगा।

राहत वितरण में ‘पार्टी पॉलिटिक्स’ पर CM का जवाब

सरायपुर पंचायत में कुछ ग्रामीणों ने राहत वितरण को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि पर राजनीतिक भेदभाव का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की कि राहत पहुंचाने में किसी तरह का पक्षपात नहीं होना चाहिए।

इस पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहत के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सहायता देते समय यह नहीं देखा जाएगा कि किसी व्यक्ति ने किसे वोट दिया या वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा है।

शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद

तेरसिया और सरायपुर के दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान बाढ़ से हुए नुकसान और राहत कार्यों की स्थिति की भी जानकारी ली गई।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि बाढ़ प्रभावित परिवारों की परेशानी को देखते हुए सरकार राहत पहुंचाने पर जोर दे रही है और पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है।