देश में रोजगार को बढ़ावा देने और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ‘प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY)’ के तहत 2400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी करेंगे।

इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे 15 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा जाएगा। सरकार का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना और कंपनियों को नए रोजगार सृजित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री कुछ लाभार्थियों और नियोक्ताओं से भी संवाद करेंगे, जिसमें पहली बार नौकरी पाने वाले युवा शामिल होंगे।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के अनुसार इस योजना के तहत कर्मचारियों और कंपनियों दोनों को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। पहली नौकरी पाने वाले युवाओं को 15,000 रुपये तक की सहायता मिलेगी, जबकि नए कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी हर महीने 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का मानना है कि इस योजना से रोजगार सृजन को गति मिलेगी और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग तथा MSME सेक्टर को बड़ा लाभ होगा। योजना के तहत लाभ चार वर्षों तक उपलब्ध रहेगा, जिससे उद्योगों को लंबे समय तक सहयोग मिलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह पहल युवाओं को सशक्त बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के लिए लगभग 99,446 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है और इसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में करीब 3.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना है।

अब तक की रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त 2025 से लाखों युवा पहली बार संगठित रोजगार से जुड़े हैं, जिससे योजना के सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। देशभर के 200 औद्योगिक क्लस्टरों में भी इस अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री और जनप्रतिनिधि वर्चुअल रूप से शामिल होंगे।