प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई दिशा देने का संदेश दिया। इस दौरान हजारों प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें भारत का सच्चा मित्र बताया।

अपने संबोधन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदी और गुजराती में अभिवादन के साथ की। उन्होंने कार्यक्रम को लेकर कहा कि यह केवल “हाउसफुल” नहीं बल्कि “ब्लॉकबस्टर” आयोजन है। सभा के दौरान जब “मोदी-मोदी” के नारे गूंजे तो उन्होंने इसे अपनी नहीं, बल्कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों की जीत बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में यह उनका तीसरा ऑस्ट्रेलिया दौरा है, जो दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग का प्रतीक है। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज की सराहना करते हुए कहा कि वे केवल उनके ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के सच्चे मित्र हैं।

द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर सहमति बनी। इनमें सबसे प्रमुख सिविल न्यूक्लियर एनर्जी सहयोग है, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को व्यावसायिक स्तर पर यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। इससे भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को स्थिर ईंधन मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

बैठक में क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का भी फैसला लिया गया। दोनों देश लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेंगे। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों और सुरक्षित सप्लाई चेन को बढ़ावा देने के लिए नई साझेदारी शुरू करने पर सहमति बनी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भी दोनों देशों ने सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित करने की योजना पर सहमति बनी है, जिससे भारत के गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों को तकनीकी सहायता मिलेगी।

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने, आतंकवाद एवं आतंक वित्तपोषण के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने तथा ऑनलाइन कट्टरपंथ से निपटने के लिए सहयोग बढ़ाने का भी संकल्प दोहराया।

इसके साथ ही दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) और द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) को जल्द अंतिम रूप देने पर भी सहमति व्यक्त की। विशेषज्ञों का मानना है कि इन समझौतों से भारत की ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, तकनीकी क्षमता और वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती मिलेगी।